उत्तर प्रदेश में दारोगा बनने की राह देख रहे हजारों युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। शासन ने पुलिस विभाग में उप निरीक्षक (SI) व समकक्ष पदों पर होने वाली बड़ी भर्ती प्रक्रिया से पहले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन साल की राहत देने का ऐलान किया है। यह छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगी।
विशेष परिस्थितियों में छूट
सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा में शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के अंतर्गत लिया है। 2020-21 से 2024-25 तक के चयन वर्ष की भर्तियों को ध्यान में रखते हुए यह छूट केवल एक बार के लिए दी गई है। इसका सीधा लाभ उन्हें मिलेगा, जो बीते वर्षों में आयु सीमा पार कर चुके थे और लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कोरोना महामारी और बीते वर्षों में उप निरीक्षक भर्ती न होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा पार हो गई थी। इसी कारण लगातार युवाओं द्वारा छूट की मांग की जा रही थी, जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया।
पिछली भर्ती में भी मिली थी छूट
गौरतलब है कि हाल ही में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर आयोजित परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद पुनः परीक्षा कराई गई थी। उस दौरान भी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में तीन साल की छूट दी गई थी।
डीजीपी मुख्यालय की ओर से पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड को 26,596 पदों पर भर्ती का अधियाचन भेजा गया है। इनमें दारोगा, सिपाही और बंदी रक्षक शामिल हैं।
उपनिरीक्षक के जो 4,534 पद भरे जाने हैं, उनमें यह श्रेणियां शामिल हैं:
* उप निरीक्षक नागरिक पुलिस: 4,242 पद
* महिला उप निरीक्षक PAC: 106 पद (बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ)
* प्लाटून कमांडर/सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक: 135 पद
* विशेष सुरक्षा बल में उप निरीक्षक: 60 पद