उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी करते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का संदेश दिया है। मंगलवार की रात जहां 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए, वहीं पुलिस महकमे में भी बड़ी फेरबदल देखने को मिली। सरकार ने 11 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर कर नई ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं।
देखें लिस्ट
1. नीलाब्जा चौधरी (IPS-2000)
– वर्तमान तैनाती: अपर पुलिस महानिदेशक, एटीएस, लखनऊ
– नई तैनाती: अपर पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, लखनऊ
2. अजय कुमार मिश्रा (IPS-2003)
– वर्तमान तैनाती: पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद
– नई तैनाती: पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र
3. जे. रविंदर गौड़ (IPS-2005)
– वर्तमान तैनाती: पुलिस आयुक्त, आगरा
– नई तैनाती: पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद
4. दीपक कुमार (IPS-2005)
– वर्तमान तैनाती: पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र
– नई तैनाती: पुलिस आयुक्त, आगरा
5. प्रेम कुमार गौतम (IPS-2005)
– वर्तमान तैनाती: पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र
– नई तैनाती: पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस, लखनऊ
6. शैलेश कुमार पांडेय (IPS-2011)
– वर्तमान तैनाती: एसएसपी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा
– नई तैनाती: पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र
7. श्लोक कुमार (IPS-2014)
– वर्तमान तैनाती: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर
– नई तैनाती: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा
8. दिनेश कुमार सिंह (IPS-2014)
– वर्तमान तैनाती: पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी
– नई तैनाती: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर
9. प्रभु नंद (IPS-2014)
– वर्तमान तैनाती: पुलिस अधीक्षक, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ
– नई तैनाती: सेनानायक, 06वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ
10. अर्पित विजयवर्गीय (IPS-2017)
– वर्तमान तैनाती: पुलिस अधीक्षक, बागपत
– नई तैनाती: पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी
11. सूरज कुमार राय (IPS-2018)
– वर्तमान तैनाती: सेनानायक, 06वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ
– नई तैनाती: पुलिस अधीक्षक, बागपत
इसलिए किया गया बदलाव
सरकार के इस कदम को कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में इस प्रशासनिक बदलाव को साफ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार जिम्मेदार अधिकारियों को ही महत्वपूर्ण मोर्चों पर तैनात कर रही है। यह फेरबदल न केवल पुलिसिंग को धार देने की कोशिश है, बल्कि आने वाले समय में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की प्राथमिकता भी स्पष्ट करता है।