केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिविल सेवा परीक्षा-2024 के जरिए चयनित आईपीएस अधिकारियों का कैडर आवंटन कर दिया है। इस बार देशभर में कुल 147 आईपीएस पदों का राज्यों के बीच वितरण किया गया है। कैडर आवंटन के इस नए फॉर्मूले में उत्तर प्रदेश को कुल 10 नए आईपीएस अधिकारी मिले हैं, जबकि कुछ राज्यों को इस बार कोई भी आवंटन नहीं मिला है।
जानें कि प्रदेश को मिले कितने अफसर
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के लिए 12 कैडर स्लॉट निर्धारित थे, जिनमें से अधिकांश पद भर दिए गए हैं। हालांकि, इस बार केवल चार अधिकारियों को ही उनका गृह राज्य यानी उत्तर प्रदेश कैडर मिल पाया है, जबकि बाकी को अन्य राज्यों में तैनाती दी गई है। यह स्थिति यूपी कैडर के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में चयनित अधिकारी राज्य से बाहर भेजे गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुल 32 नए आईपीएस अधिकारियों को देश के विभिन्न राज्यों में कैडर आवंटित किया गया है। इन अधिकारियों को अब अलग-अलग राज्यों में सेवा देनी होगी, जिससे उनका प्रशासनिक अनुभव और व्यापक हो सकेगा। वहीं, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को इस बार एक भी आईपीएस कैडर आवंटित नहीं किया गया है।
यूपी को मिले दस अफसर
गृह मंत्रालय के इस फैसले को कैडर बैलेंसिंग और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर लिया गया बताया जा रहा है। यूपी जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य में 10 नए आईपीएस अधिकारियों का आना पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कैडर आवंटन से प्रशासनिक ढांचे में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है और अधिकारियों को विविध भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव प्राप्त होता है।
कुल मिलाकर, 2024 का आईपीएस कैडर आवंटन उत्तर प्रदेश के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है, जहां एक ओर राज्य को नए अधिकारी मिले हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में चयनित अफसरों को अन्य राज्यों में सेवा देनी होगी।