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सीएम योगी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था को लेकर एनेक्सी भवन लखनऊ में समीक्षा बैठक की। सीएम योगी की कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलों के SSP,SP,पुलिस कमिश्नर, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, ADG, IG, DIG वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। सभी थानों के थानेदार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। जिसमें यूपी के 1579 थानेदारों से लेकर 438 DSP, 176 ASP, GRP भी मौजूद रहे। अधिकारी वीसी के जरिए जुड़े. रेलवे के सभी 65 थाने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल रहे

महिला पुलिस अधिकारियों को बड़ा उपहार दिया

शारदीय नवरात्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की महिला पुलिस अधिकारियों को बड़ा उपहार दिया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने सभी पुलिस कप्तानों/कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि हर जिला/कमिश्नरेट में महिला थाना प्रभारी के अतिरिक्त एक अन्य थाना का प्रभार भी महिला पुलिस अधिकारी को दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन महिला थानेदारों को योग्य और कर्मठ पुलिस कार्मिकों की टीम दी जानी चाहिए। सभी पुलिस कप्तानों/कमिश्नरों को इस आदेश का यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश सोमवार को अपनी एक अभूतपूर्व पहल के दौरान दिये, जिसके तहत मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में पहली बार एक साथ सभी थाना प्रभारियों, सर्किल ऑफिसरों, पुलिस कप्तानों, पुलिस कमिश्नरों, आईजी रेंज व एडीजी ज़ोन के साथ संवाद किया जा रहा था। लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) भवन स्थित नव लोकार्पित सीएम डैशबोर्ड कार्यालय से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कठोरतापूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

लगभग दो दर्जन जनपदों से सीधा संवाद

उन्होंने कहा कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके साथ नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई की जाए। विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक की अवधि में हत्या, दुष्कर्म, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन आदि आपराधिक घटानाओं, उनके पर्दाफाश किये जाने की सक्रियता के साथ-साथ आईजीआरएस में प्रदर्शन के आधार पर जिला पुलिस, सर्किल और थाना की रिपोर्ट के साथ लगभग दो दर्जन जनपदों से सीधा संवाद किया।

लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता का हित शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। आपराधिक घटनाओं में वृद्धि, उनकी चार्जशीट में देरी, निस्तारण में विलंब संबंधित थाने, सर्किल, पुलिस कप्तान की लापरवाही प्रदर्शित करती है। शासन स्तर से हर थाने, सर्किल,जिला, रेंज और ज़ोन की सीधी निगरानी की जा रही है।

हर घटना की गंभीरता को समझें

यदि कहीं लापरवाही/गड़बड़ी की पुष्टि हुई तो न केवल पद से हटाया जाएगा, बल्कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी घटना छोटी नहीं होती, सबसे कुछ न कुछ सीख मिलती है। हर घटना की गंभीरता को समझें और वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे। थानेदारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर फरियादी को सम्मान दें। उसकी पीड़ा सुनें और यथोचित समाधान प्रदान करें।

संवेदनशील क्षेत्रों में सतत पेट्रोलिंग करने के निर्देश

महिला बीट अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुये मुख्यमंत्री जी ने थानेदारों को सप्ताह में एक। बार महिला बीट अधिकारी व ग्राम चौकीदार से संवाद करने के लिए प्रेरित किया। बाइक सवार स्टंटबाजों, धार्मिक प्रतीक अंकित वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील क्षेत्रों में सतत पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही जीआरपी व सीमावर्ती थानों में योग्य पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए।

महिलाओं की सुरक्षा व अधिकारों की जागरूकता

नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन की दृष्टि से देश भर में सराहे जा रहे ‘मिशन शक्ति’ अभियान का अगला चरण आगामी शारदीय नवरात्र के पहले दिन से प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चरण महिलाओं की सुरक्षा व अधिकारों की जागरूकता की दॄष्टि से उपयोगी होगा। इसके तहत, सप्ताह में किसी एक दिवस दो महिला पुलिस कार्मिक, आशा बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, एएनएम, बीसी सखी, रोजगार सेवकों आदि के साथ किसी एक ग्राम पंचायत में महिलाओं से संवाद कर उन्हें उनके अधिकारों व उनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देंगी।

योजनाओं से आच्छादित किया जाए

उन्होंने कहा कि महिलाओं को 108, 1090, 181 जैसे हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया जाए साथ ही मौके पर पात्र महिलाओं को पेंशन, कन्या सुमंगला, मातृत्व वन्दना योजना जैसे लोककल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाए। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री जी ने गौतमबुद्ध नगर व सभी 17 नगर निगमों को सेफ सिटी के रूप में व्यवस्थित करने की कार्यवाही 14 अक्टूबर तक पूरी कर लेने के निर्देश भी दिये।

सफल आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन की सराहना

विशेष संवाद के दौरान मुख्यमंत्री जी ने बीते 21-25 सितम्बर के बीच गौतमबुद्ध नगर में आयोजित प्रथम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और मोटो जीपी भारत 2023 इवेंट की सफल आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन की सराहना की। जीबी नगर की पुलिस कमिश्नर ने दोनों वैश्विक महत्व के आयोजनों के प्रबंधन के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण भी दिया, जिसे प्रेरक बताते हुए मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा।

तकनीक की मदद

खास मौके पर प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट द्वारा हाल ही में तकनीक की मदद व अंतर जनपदीय समन्वय से किये गए अंतरराज्यीय लूट गिरोह के पर्दाफाश की विस्तृत कार्यवाही के संबंध में पुलिस कमिश्नर ने भी एक प्रस्तुतिकरण दिया।

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UP Police की 5 महिला सिपाही बनना चाहती हैं पुरुष, DG ऑफिस में प्रार्थन पत्र देकर मांगी ‘लिंग परिवर्तन’ की अनुमति

उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) की पांच महिला सिपाहियों (Five Female Constables) ने डीजी आफिस में प्रार्थना पत्र देकर लिंग परिवर्तन (Gender Change) की अनुमति मांगी है। वहीं, पुलिस महकमे में पहली बार इस तरह का मामला सामने आने के बाद अधिकारी भी परेशान हैं। पुलिस अफसर अब इसका रास्ता खोजने में लगे हैं।

महिला सिपाही ने कहा- हाईकोर्ट में भी लगाऊंगी गुहार

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, डीजी ऑफिस ने इन महिला सिपाहियों के तैनाती वाले जिले के पुलिस कप्तानों को पत्र जारी कर इनकी काउंसिलिंग कराने को कहा है। इन पांच महिला सिपाहियों में से एक गोरखपुर में तैनात है। इसके अलावा गोंडा, सीतापुर में तैनात महिला सिपाहियों ने भी लिंग परिवर्तन के लिए आवेदन किया है।

गोरखपुर की महिला सिपाही ने बताया कि डीजी ऑफिस में प्रार्थना पत्र दिया है। मुझे बुलाकर पूछा भी गया है। मेरा जेंडर डिस्फोरिया है। इसका सर्टिफिकेट भी आवेदन में लगाया है। हालांकि, इस मामले में लखनऊ मुख्यालय से अभी कोई फैसला नही आया है। अगर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो जेंडर चेंज कराने के लिए हाईकोर्ट में भी गुहार लगाऊंगी।

अयोध्या की महिला सिपाही बोली-चेंज होने लगा था हार्मोंस

वहीं, अयोध्या की रहने वाली महिला सिपाही ने बताया कि यूपीपी में 2019 में उनकी नौकरी लगी। उनकी पहली तैनाती गोरखपुर में ही है। लिंग परिवर्तन के लिए फरवरी 2023 से दौड़-भाग शुरू की। इसके बाद से वह गोरखपुर में एसएसपी, एडीजी फिर मुख्यालय तक जा चुकी हैं। पढ़ाई के दौरान ही उनका हार्मोंस चेंज होने लगा था। अब मैं पुरूष बनना चाहती हूं।

महिला सिपाही ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में एक बड़े डॉक्टर से कई चरणों में काउंसिलिंग करवाई। इसके बाद डॉक्टर ने पाया कि उन्हें जेंडर डिस्फोरिया है। डॉक्टर की रिपोर्ट को आधार बनाकर उन्होंने लिंग परिवर्तन करने की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही वह जेंडर चेंज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी ।

महिला सिपाही के मुताबिक, उनकी तरह ही गोंडा की महिला सिपाही ने भी लिंग परिवर्तन कराने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। उसकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लिंग परिवर्तन कराना संवैधानिक अधिकार है। अगर आधुनिक समाज में किसी व्यक्ति को अपनी पहचान बदलने के इस अधिकार से वंचित करते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं तो हम सिर्फ लिंग पहचान विकार सिंड्रोम को प्रोत्साहित करेंगे। बता दें कि हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को महिला कांस्टेबल के आवेदन को निस्तारित करने का निर्देश दिया है

लखीमपुर खीरी: एसडीएम ने फरियादी को धमकाया, बोले- तुम्हें जेल भिजवा दूंगा… बुद्धि ठीक हो जाएगी

लखीमपुर खीरी, निघासन में एक फरियादी एसडीएम के पास प्रार्थना पत्र लेकर गया। गलती से वह…

UP विशेष पुलिस महानिदेशक बोले-एनकाउंटर कभी भी सरकार की पॉलिसी नहीं रही

बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें अपराधियों ने बेटियों, महिलाओं के साथ छेड़खानी की और जब पुलिस ने गिरफ्तारी की तब भागने की और पुलिस का हथियार छीनने की भी कोशिश की…शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में महिलाओं की सुरक्षा है, इनसे किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रशासन की प्राथमिकता में महिलाओं की सुरक्षा

उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से ही प्रदेश में अपराध व अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। प्रशासन की प्राथमिकता में महिलाओं की सुरक्षा है। इस तरह का कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोहदों को कानूनी तरह से गिरफ्तार में लिया जाएगा और उन पर आवश्यक कार्रवाई होगी।

DGP का निर्देश पूरी ट्रेन होगी CCTV कैमरे से कवर, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सुरक्षा उपकरणों की संख्या बढ़ेगी

अयोध्या में महिला सिपाही के साथ हुई घटना के मद्देनजर रेल इंजन व सभी कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली और निर्भया फंड के तहत सीसीटीवी लगेंगे।

डीजीपी विजय कुमार ने दिए निर्देश

लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज व गोरखपुर समेत अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सुरक्षा उपकरणों की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी। ये निर्देश डीजीपी विजय कुमार ने दिए। वह पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) की नौवीं त्रैमासिक गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

महिला अपराधों की रोकथाम के लिए

उन्होंने रेलवे में अपराध की रोकथाम के लिए ठेकेदारी के अधीन कार्य करने वाले अनुबंधित रेलकर्मियों के पुलिस वेरिफिकेशन कराने, अवैध वेंडरों को रोकने और वैध वेंडरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष रूप से सतर्कता बरतने पर भी गोष्ठी में मंथन हुआ। इसके अलावा आतंकवादी व रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त करने वाली घटनाओं, जाली मुद्रा, मादक व विस्फोटक पदार्थों को लाने-ले जाने, मानव तस्करी आदि रोकने के तरीकों पर चर्चा हुई।

घटनाओं को रोकने के लिए

छोटे स्टेशनों व हॉल्ट पर सीसीटीवी लगाए जाएं। नोडल अधिकारी एडीजी जीआरपी जय नरायन सिंह ने ट्रेनों पर पत्थरबाजी व रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त करने की घटनाओं को रोकने के लिए आरपीएफ, सिविल पुलिस और जीआरपी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

आला अधिकारी रहे मौजूद

रेलवे के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए बने सिक्योरिटी प्लान का समय-समय पर ऑडिट करने पर जोर दिया गया। गोष्ठी में आईबी के संयुक्त निदेशक जर्नादन सिंह, एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल, आईजी रेलवे सत्येंद्र कुमार सिंह समेत रेलवे व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे।