उत्तर प्रदेश कैडर के 1994 बैच के तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी बिनोद कुमार सिंह पिछले साल जून में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में बतौर एडीजी बनकर आए थे। उन्हें बल के उत्तर पूर्व जोन में स्पेशल डीजी का कार्यभार सौंपा गया था। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और राज्य में सराहनीय कार्यों के लिए सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था।
विशेष कारणों के चलते आईपीएस अधिकारी को
सामान्य तौर पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि प्रतिनियुक्ति पर आने वाला आईपीएस अधिकारी एक वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही अपने मूल कैडर में लौट जाए। सूत्रों का कहना है कि इस तरह का आदेश दो ही परिस्थितियों में देखने को मिलता है। पहला, राज्य सरकार द्वारा किन्हीं विशेष कारणों के चलते आईपीएस अधिकारी को प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया जाए। इसमें यह भी संभव होता है कि उस अधिकारी को राज्य में बड़ा और अहम पद सौंपा जाना हो। उनके अनुभव विशेष का इस्तेमाल होना हो। दूसरा, किसी आईपीएस के खिलाफ कोई बड़ी शिकायत रही हो। कोई वित्तीय अनियमितत्ताएं रही हों या छेड़छाड़ जैसा गंभीर आरोप लगा हो। संबंधित अधिकारी को किसी कारण के चलते छुट्टी पर भेजा गया हो जैसी बातें भी देखी जाती हैं।
छवि एक दबंग अधिकारी की रही
सीएपीएफ या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले आईपीएस अफसर आमतौर पर पांच वर्ष तक काम करते हैं। किन्हीं खास परिस्थितियों में उन्हें दो वर्ष का विस्तार मिल जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान वीके सिंह की छवि एक दबंग अधिकारी की रही। उनकी गिनती सरकार के भरोसेमंद अधिकारियों में होती है। उन्होंने यूपी में एडीजी सुरक्षा के पद पर भी काम किया है। वे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के ओएसडी भी रहे हैं।