लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग को अब उनकी पोस्ट और जिम्मेदारियों के हिसाब से तैयार करने की तैयारी है। इसके तहत अलग-अलग पदों से जुड़े कामकाज और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे। इन कोर्स को केंद्र सरकार के इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (IGOT) पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि पुलिसकर्मी ऑनलाइन भी अपनी जिम्मेदारियों से जुड़े प्रशिक्षण हासिल कर सकें।
इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी प्रशिक्षण निदेशालय को दी गई है। निदेशालय ने कमिश्नरेट, जोन, रेंज और राज्य स्तरीय इकाइयों को पाठ्यक्रम तैयार करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई इकाई अपने स्तर पर किसी विषय पर ट्रेनिंग कोर्स तैयार करना चाहती है, तो उसे पहले प्रशिक्षण निदेशालय को प्रस्ताव भेजना होगा। प्रस्ताव में कोर्स का विषय, उसका संक्षिप्त विवरण और संबंधित पद के लिए उसकी उपयोगिता बतानी होगी। निदेशालय की लिखित अनुमति मिलने के बाद ही पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकेगा।
20 से 60 मिनट का होगा कोर्स
निर्देशों के मुताबिक प्रत्येक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 20 से 60 मिनट के बीच रखी जाएगी। कोर्स तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। पहले प्रस्तुतीकरण तैयार होगा और उसकी गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक स्लाइड के लिए बोलने की सामग्री तैयार की जाएगी। प्रशिक्षण सामग्री में किसी तरह की तथ्यात्मक या कानूनी गलती न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।
हिंदी में होगी ट्रेनिंग, शामिल होंगे फोटो-वीडियो
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मुख्य रूप से हिंदी में तैयार किए जाएंगे। हालांकि जरूरत पड़ने पर आसान और प्रचलित अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। विषय को बेहतर तरीके से समझाने के लिए फोटो और वीडियो भी शामिल किए जा सकते हैं। हर कोर्स के आखिर में कम से कम 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रखे जाएंगे।
अंतिम चरण में प्रशिक्षण निदेशालय और संबंधित इकाई मिलकर तैयार सामग्री की समीक्षा करेंगे। जरूरी बदलाव के बाद वीडियो तैयार कराया जाएगा। संबंधित अधिकारी की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे IGOT पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इससे पुलिसकर्मियों को उनकी पोस्ट और काम की जरूरत के मुताबिक ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध कराने की व्यवस्था तैयार होगी।