उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करते हुए दरोगा बनने का सपना पूरा करने वाले जवानों के लिए योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब सिपाही की ट्रेनिंग छोड़कर उपनिरीक्षक (SI) बनने वाले 2025 बैच के चयनित पुलिसकर्मियों को 8 लाख रुपये का बॉन्ड नहीं भरना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे जवानों से बॉन्ड की रकम वसूलने की प्रक्रिया माफ करने का निर्णय लिया है। इससे उन पुलिसकर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी, जो विभाग में रहते हुए प्रतियोगी परीक्षा पास कर ऊंचे पद पर पहुंचे हैं।
दरोगा बनने के बाद क्यों बढ़ गई थी जवानों की मुश्किल?
उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात कई सिपाहियों ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था। मेहनत के दम पर उनका चयन दरोगा पद के लिए हो गया। लेकिन नई नियुक्ति मिलने के बाद सिपाही प्रशिक्षण बीच में छोड़ने की वजह से उनके सामने बॉन्ड की शर्त आ गई।
दरअसल, सिपाही प्रशिक्षण के दौरान जवानों से एक बॉन्ड भरवाया जाता है। निर्धारित अवधि से पहले प्रशिक्षण छोड़ने पर इसके तहत 8 लाख रुपये तक की वसूली का प्रावधान था। ऐसे में दरोगा बनने की खुशी के बीच इन पुलिसकर्मियों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई थी।
जवानों ने सरकार से लगाई थी गुहार
प्रभावित पुलिसकर्मियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राहत मांगी थी। उनका कहना था कि उन्होंने पुलिस विभाग की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे संस्थान या विभाग का रुख नहीं किया है, बल्कि इसी विभाग में परीक्षा पास करके उच्च पद हासिल किया है। ऐसे में उनसे बॉन्ड की रकम वसूलना अतिरिक्त आर्थिक बोझ होगा।
2025 बैच के SI को मिलेगा फैसले का फायदा
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सिपाही पद पर रहते हुए सीधी भर्ती के जरिए उपनिरीक्षक बने 2025 बैच के जवानों को राहत मिलेगी। अब उन्हें सिपाही प्रशिक्षण अधूरा छोड़ने के एवज में 8 लाख रुपये की बॉन्ड राशि चुकाने की चिंता नहीं करनी होगी।
इस फैसले से उन पुलिसकर्मियों को राहत मिली है, जिन्होंने विभाग के भीतर रहकर अपनी योग्यता के दम पर पद और जिम्मेदारी दोनों में आगे बढ़ने का रास्ता चुना है।