इनका हुआ तबादला

जारी सूची के अनुसार, महिला थाना उन्नाव में तैनात मीता कुशवाहा को थाना बिहार, दीप्ति त्रिपाठी को अचलगंज, गीता देवी को दही, अमिता चौधरी को अजगैन, रूबी सुनिता को गंगाघाट तथा ममता देवी को पुरवा भेजा गया है। वहीं राधिका यादव को मौरावां, काजल यादव को असोहा और प्रीति कश्यप को हसनगंज थाने में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा चंद्रकली को बेहटा मुजावर, अर्चना यादव को सफीपुर, नीलम यादव को मौरावां और रंजना यादव को सोहरामऊ थाने में तैनात किया गया है। वंदना यादव को बिहार, स्वाती चौधरी को आसीवन तथा लक्ष्मी देवी को बीघापुर थाना भेजा गया है।

स्थानांतरण सूची में मनी त्रिपाठी को गंगाघाट, पूनम चौधरी को एफ-84, मनीषा शर्मा को असोहा और जनकी कुमारी को मौरावां में तैनाती दी गई है। वहीं थाना अजगैन में कार्यरत प्रियंका शर्मा को पुलिस अधीक्षक कार्यालय संबद्ध किया गया है।

इसलिए लिया गया फैसला

पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह तबादला प्रक्रिया विभागीय आवश्यकताओं, कानून-व्यवस्था की मजबूती और विभिन्न थानों में पुलिस बल के संतुलित वितरण को ध्यान में रखते हुए की गई है।

सभी स्थानांतरित महिला पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे जल्द से जल्द अपने नए तैनाती स्थल पर पहुंचकर कार्यभार संभालें और इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। इस प्रशासनिक बदलाव को जिले की पुलिस व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए छह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। इस फेरबदल में आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

देखें लिस्ट 

जारी सूची के अनुसार, प्रतीक्षारत चल रहे आईपीएस अधिकारी रवि शंकर छवि को पुलिस महानिदेशालय, लखनऊ में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) लोक शिकायत के पद पर तैनात किया गया है। वहीं कानपुर परिक्षेत्र के डीआईजी हरीश चन्द्र को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, लखनऊ में डीआईजी बनाया गया है।

मेरठ स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस) की प्रधानाचार्य एवं डीआईजी पूनम को मिर्जापुर परिक्षेत्र का डीआईजी नियुक्त किया गया है। इसी तरह सीआईडी में तैनात डीआईजी अशोक कुमार-4 को देवीपाटन परिक्षेत्र, गोंडा का नया डीआईजी बनाया गया है।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन में तैनात डीआईजी सचिन्द्र पटेल को आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर भेजा गया है। वहीं पीटीएस मुरादाबाद में तैनात डीआईजी यमुना प्रसाद को कानपुर परिक्षेत्र का डीआईजी नियुक्त किया गया है।

अहम है तबादला

सरकार का यह प्रशासनिक फेरबदल पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुभव और कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से संबंधित इकाइयों में प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ेगी और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

तबादला आदेश जारी होने के बाद सभी अधिकारियों को शीघ्र ही अपने-अपने नए पदों का कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महकमे में इस फेरबदल को आगामी प्रशासनिक जरूरतों और बेहतर पुलिसिंग की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

इसलिए किए गए तबादले

राज्य सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। चुनावी सुगबुगाहट के बीच पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी तथा संतुलित बनाने के उद्देश्य से यह तबादले किए गए हैं। तबादला सूची में कई जिलों के क्षेत्राधिकारी शामिल हैं, जिन्हें नई तैनाती दी गई है।

सूत्रों के अनुसार सरकार कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय-समय पर अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करती रहती है। इसी क्रम में यह व्यापक तबादला अभियान चलाया गया है।

जल्द से जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश

पुलिस मुख्यालय ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द नई तैनाती वाले स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

जानें कि प्रदेश को मिले कितने अफसर

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के लिए 12 कैडर स्लॉट निर्धारित थे, जिनमें से अधिकांश पद भर दिए गए हैं। हालांकि, इस बार केवल चार अधिकारियों को ही उनका गृह राज्य यानी उत्तर प्रदेश कैडर मिल पाया है, जबकि बाकी को अन्य राज्यों में तैनाती दी गई है। यह स्थिति यूपी कैडर के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में चयनित अधिकारी राज्य से बाहर भेजे गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुल 32 नए आईपीएस अधिकारियों को देश के विभिन्न राज्यों में कैडर आवंटित किया गया है। इन अधिकारियों को अब अलग-अलग राज्यों में सेवा देनी होगी, जिससे उनका प्रशासनिक अनुभव और व्यापक हो सकेगा। वहीं, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को इस बार एक भी आईपीएस कैडर आवंटित नहीं किया गया है।

यूपी को मिले दस अफसर

गृह मंत्रालय के इस फैसले को कैडर बैलेंसिंग और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर लिया गया बताया जा रहा है। यूपी जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य में 10 नए आईपीएस अधिकारियों का आना पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कैडर आवंटन से प्रशासनिक ढांचे में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है और अधिकारियों को विविध भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव प्राप्त होता है।

कुल मिलाकर, 2024 का आईपीएस कैडर आवंटन उत्तर प्रदेश के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है, जहां एक ओर राज्य को नए अधिकारी मिले हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में चयनित अफसरों को अन्य राज्यों में सेवा देनी होगी।

इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार अतिरिक्त निरीक्षक, थाना नाका में तैनात रहीं नीलम पांडेय को अब प्रभारी निरीक्षक महिला थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें महिला थाना में कानून-व्यवस्था और मामलों के निस्तारण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पुलिस उपायुक्त उत्तरी के वाचक रहे निरीक्षक राधेश्याम मौर्य को थाना महिगवां का नया थाना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि दोनों अधिकारियों से अपने-अपने थानों में बेहतर कार्य निष्पादन की उम्मीद की जा रही है।

इसके अलावा सहायक पुलिस आयुक्त स्तर पर भी बदलाव किया गया है। एसीपी अवनीश कुमार और एसीपी मंजू पांडेय को ट्रैफिक विभाग में सहायक पुलिस आयुक्त यातायात के पद पर नई तैनाती दी गई है। दोनों अधिकारी इससे पहले भी लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में ही विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे।

कामकाज बनेगा बेहतर

प्रशासनिक स्तर पर हुए इस बदलाव को पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नई तैनाती से थानों और ट्रैफिक व्यवस्था में कामकाज को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

देखें लिस्ट

माना जा रहा है कि कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने, प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से यह बदलाव किए गए हैं। तबादलों के तहत जोन, अपराध शाखा, साइबर क्राइम, यातायात, नागरिक सुरक्षा और विशेष सुरक्षा बल समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में नई तैनातियां की गई हैं। शासन स्तर पर लंबे समय से इन बदलावों को लेकर मंथन चल रहा था।

प्रशासनिक हलकों में इन तबादलों को आगामी चुनौतियों और कानून-व्यवस्था की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। नई तैनाती के बाद संबंधित अधिकारियों से अपने-अपने विभागों में बेहतर कार्यप्रणाली और प्रभावी निगरानी की उम्मीद जताई जा रही है।

कई वर्षों से नहीं हुआ था तबादला

बताया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी वर्षों से एक ही थाने में जमे हुए थे। नियमानुसार तय अवधि पूरी होने के बाद भी उनका स्थानांतरण नहीं हो रहा था। इससे स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई थी और इसी कारण कुछ मामलों में अनियमितताओं और गलत गतिविधियों में संलिप्तता की शिकायतें भी सामने आने लगी थीं। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया और पूरे मामले की समीक्षा की गई।

पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह ने यह व्यापक कार्रवाई अमल में लाई। कमिश्नरेट के तीनों जोन में तैनात कुल 428 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। यह कदम कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अब तक की सबसे बड़ी तबादला कार्रवाई माना जा रहा है।

विभाग के अंदर मची खलबली

अचानक हुए इन तबादलों से विभाग के अंदर खलबली मच गई। कई पुलिसकर्मियों ने अपने स्तर पर सिफारिश कराने की कोशिश भी की, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार कोई ढील नहीं दी जाएगी। सिफारिश लेकर आने वालों को कड़ी फटकार भी मिली।

इस कार्रवाई को पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि समय-समय पर इस तरह के तबादले न केवल व्यवस्था को दुरुस्त रखते हैं, बल्कि क्षेत्र में निष्पक्ष कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मददगार साबित होते हैं।

हो रही चर्चा

हालात यह हैं कि जिन सिपाहियों को अलग-अलग थानों और चौकियों में भेजा गया था, वे अब भी अपने पुराने थानों में ही काम कर रहे हैं। नवाबाद, कोतवाली, सीपरी बाजार और महिला थाना जैसे अहम थानों से बड़े स्तर पर स्टाफ बदला गया था, लेकिन अब तक किसी ने नई जगह जाकर कार्यभार नहीं संभाला है।

सोमवार से शुक्रवार तक का यह अंतराल अब चर्चा का विषय बन गया है। आमतौर पर “तत्काल प्रभाव” वाले आदेशों में उसी दिन या अगले दिन तक रिलीविंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन यहां चार दिन बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे विभागीय कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।

अफसरों ने कहा ये

बताया जा रहा है कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा के चलते फोर्स की कमी न हो, इसलिए सिपाहियों को अभी रोका गया है। हालांकि आदेश में इस तरह की किसी देरी का जिक्र नहीं था, जिससे असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।

प्रेमनगर, कोतवाली, सीपरी बाजार, नवाबाद, रक्सा, सदर बाजार, बबीना और महिला थाना समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया था। लेकिन फिलहाल यह तबादला कागजों में ही सिमटा हुआ दिख रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा।