उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए प्रमोशन की प्रक्रिया को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश के 20 से अधिक PCS अफसरों का IAS में प्रमोशन हो सकता है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जिन अफसरों को प्रमोशन मिलेगा उसमें 2008 से 2010 बैच के अफसर शामिल होंगे।
अधिकारियों के खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं
प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की कमी को दूर कर योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए इस प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार की इस प्रक्रिया से सीनियर पीसीएस अधिकारियों को लाभ मिल सकता है। इन अधिकारियों की लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद डीपीसी होगी। जिन अधिकारियों के खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं हैं, उनका प्रस्ताव प्रमोशन के लिए भेजा जा सके। प्रमोशन की लिस्ट में जिन अधिकारियों का नाम भेजा जाना है। उसमें 2008 बैच के 13 अफसर और 2010 बैच के 18 अफसर शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 2004, 2006 और 2007 बैच के अफसरों के प्रमोशन का प्रस्ताव डीओपीटी को भेजा गया था। इसमें से 18 अफसरों को प्रमोशन मिला था।
तेजी से निर्णय लेने में दिक्कत आ जाती है
योगी सरकार की ओर से लगातार योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। इस क्रम में प्रदेश में कई बार अधिकारियों की कमी जैसा संकट दिखता है। आईएएस अधिकारियों की कमी के कारण तेजी से निर्णय लेने में दिक्कत आ जाती है। पीसीएस अधिकारियों के प्रमोशन से इस दिक्कत को दूर किया जा सकता है। चुनाव के बाद कई अधिकारियों को खुशखबरी मिलने की बात अभी से ही प्रशासनिक गलियारों में गूंजने लगी है।