उत्तर प्रदेश पुलिस के कई आईपीएस अधिकारी इन दिनों केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर जाने की तैयारी में हैं। इस बार कुल 12 अधिकारियों ने केंद्र में तैनाती के लिए आवेदन किया है, जिनमें एडीजी, आईजी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इनमें से कुछ अफसरों को मंजूरी भी मिल चुकी है। इन अधिकारियों की मंशा है कि वे दिल्ली या किसी केंद्रीय एजेंसी में जाकर काम करें, ताकि उन्हें करियर, पारिवारिक जीवन और रहन-सहन के बेहतर अवसर मिल सकें।
क्यों जाना चाहते हैं अफसर केंद्र में?
पूर्व डीजीपी ओपी सिंह के अनुसार, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाकर काम करना करियर के लिहाज से अहम होता है। इसमें अफसरों को सीबीआई, एनआईए, ईडी, आईबी जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों में काम करने का अवसर मिलता है। कई बार यह पोस्टिंग गृह राज्य या जीवनसाथी के नजदीक मिलने की उम्मीद में भी ली जाती है। कुछ अफसर इसलिए भी केंद्र में जाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में राज्य की सत्ता बदलने पर उन्हें कोई नुकसान न हो।
केंद्र में तैनाती के फायदे
- करियर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव
- दिल्ली जैसे शहरों में रहन-सहन और शिक्षा के बेहतर विकल्प
- केंद्र में तैनात जीवनसाथी के साथ रहना आसान
- साइडलाइन अफसरों को नई पहचान मिलने का मौका
- बेहतर माहौल और सुविधाएं
इन अधिकारियों ने जताई है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए इच्छा
ADG रैंक
आलोक सिंह – एडीजी, कानपुर जोन
अखिल कुमार – पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर
IG रैंक
शलभ माथुर – आईजी, कार्मिक
अमित पाठक – आईजी, देवीपाटन
SP रैंक
अंकुर अग्रवाल – एसपी, सीतापुर
धर्मवीर सिंह – एसएसपी, पीलीभीत
सतीश कुमार – एसपी, एएसएफ
रोहित सिंह सजवान – एसपी, डीजीपी मुख्यालय
तीन अफसरों को मिली मंजूरी
अब तक तीन अफसरों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिनियुक्ति की अनुमति मिल चुकी है। केंद्र में तैनात अफसरों की संख्या यूपी के कोटे से कहीं कम है, जिसकी वजह 360 डिग्री जांच प्रक्रिया और राज्य सरकार की मंजूरी न देना है।