सोती मिल महिली सिपाही

सुबह करीब 6:30 बजे पहुंचे SSP को ड्यूटी पर तैनात एक महिला कांस्टेबल कुर्सी पर सोती हुई मिली। बताया गया कि उस समय थाने में अन्य पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी संतोषजनक नहीं थी। स्थिति का आकलन करने के बाद SSP ने महिला थाने का क्राइम रजिस्टर अपने साथ ले लिया, जिसकी जानकारी तत्काल किसी को नहीं हो सकी।

कुछ देर बाद जब थाने में क्राइम रजिस्टर मांगा गया तो कर्मचारियों के बीच अफरातफरी मच गई। रजिस्टर नहीं मिलने पर CCTV फुटेज की जांच की गई, जिसमें साफ हुआ कि निरीक्षण के दौरान SSP ही रजिस्टर लेकर गए थे।

19 पुलिसकर्मियों का तबादला

इसके बाद SSP ने पूरे स्टाफ की समीक्षा करवाई। जांच में सामने आया कि कई महिला पुलिसकर्मी लंबे समय से एक ही थाने में तैनात थीं और ड्यूटी में लापरवाही के संकेत मिले। इस पर कार्रवाई करते हुए 19 महिला पुलिसकर्मियों को महिला थाने से हटाकर जिले के अन्य थानों में भेज दिया गया।

इसके अलावा कुछ अन्य थानों में तैनात पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई। SSP अविनाश पांडेय ने साफ कहा कि ड्यूटी में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे।

सीएम ने कहा ये

मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार को लखनऊ स्थित लोक भवन में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कही। अपने संबोधन में उन्होंने अनुशासन, जिम्मेदारी और कार्य के प्रति समर्पण को पुलिस सेवा की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया।

सीएम योगी ने कहा कि आजकल अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग ड्यूटी के दौरान रील बनाने या सोशल मीडिया गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। यह अनुशासनहीनता का हिस्सा है। जिस समय किसी कर्मचारी या पुलिसकर्मी की ड्यूटी है, उस समय उसका पूरा ध्यान अपने दायित्वों के निर्वहन पर होना चाहिए, न कि रील बनाने पर।

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति उतनी ही गंभीरता और सजगता रखनी चाहिए, जितनी उससे अपेक्षा की जाती है। तभी कार्य गरिमापूर्ण ढंग से पूरा होगा और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति या विभाग अनावश्यक रूप से हंसी का पात्र बने और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हों।

जिम्मेदारी सही से निभाएं

योगी आदित्यनाथ ने टीमवर्क पर जोर देते हुए कहा कि जिस कर्मचारी की जहां जिम्मेदारी तय है, उसे पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। जब सभी लोग अपने-अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो परिणाम स्वतः दिखाई देंगे। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से अपेक्षा जताई कि वे तकनीक का उपयोग कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए करें और अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं।

सीएम ने कहा ये

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुशासन और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यूपी पुलिस को “मॉडल पुलिसिंग” का उदाहरण बताया और कहा कि आज राज्य की कानून-व्यवस्था पहले की तुलना में पूरी तरह बदली हुई और मजबूत हुई है।

सीएम योगी ने अपने संबोधन में 2017 से पहले की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में कानून-व्यवस्था की चुनौतियां अधिक थीं और कई क्षेत्रों में असुरक्षा का माहौल रहता था। उन्होंने कहा कि अब सरकार की प्राथमिकता पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई पर आधारित व्यवस्था बनाना है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले जहां पुलिस प्रशिक्षण की सीमित व्यवस्था थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर बड़े स्तर पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही फोरेंसिक सुविधाओं का विस्तार, हर जिले में साइबर थानों की स्थापना और आधुनिक पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत किया गया है।

बोले- अब अपराध नियंत्रण में

सीएम योगी ने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण है और पुलिस तंत्र पहले की तुलना में अधिक सक्षम हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और अब किसी भी स्तर पर सिफारिश की जरूरत नहीं रह गई है।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने चयनित कंप्यूटर ऑपरेटरों से अपेक्षा जताई कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंगलवार रात आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का रुख बेहद सख्त नजर आया।

सीएम ने दी चेतावनी

उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जरूरत पड़ने पर वह एक ही दिन में 150 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर सकते हैं।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त और जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारियों की पहचान की जा रही है। ऐसे मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि विभागीय स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार सीधे हस्तक्षेप करेगी।

अफसरों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को याद दिलाया कि सीएम हेल्पलाइन, जनता दर्शन और आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसमें लापरवाही करने वालों को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम इतने सख्त होंगे कि पूरे तंत्र में उसका स्पष्ट संदेश जाए।

लखनऊ। आगामी दिनों में प्रस्तावित विभिन्न त्योहारों एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने सभी पुलिस कर्मियों के अवकाश पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस संबंध में संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) की ओर से आदेश जारी किया गया है।

कब तक रद्द हुए अवकाश

जारी आदेश के अनुसार जून 2026 में होने वाले विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस बल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक माना गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कमिश्नरेट लखनऊ के सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान सामान्य परिस्थितियों में किसी भी पुलिस कर्मी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, विशेष और अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश संबंधी मामलों पर संबंधित पुलिस उपायुक्त की स्वीकृति के बाद ही विचार किया जाएगा।

यह आदेश पुलिस उपायुक्तों, अपर पुलिस उपायुक्तों, सहायक पुलिस आयुक्तों, प्रतिसार निरीक्षकों, थाना प्रभारियों तथा विभिन्न शाखाओं और कार्यालयों के प्रभारियों को अनुपालन के लिए भेजा गया है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

इसलिए लिया गया फैसला

पुलिस प्रशासन का मानना है कि त्योहारों और बड़े आयोजनों के दौरान अतिरिक्त सतर्कता तथा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इसी उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है, ताकि आमजन को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जा सके तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में रहने वाला प्रदेश अब कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों के कारण नई पहचान बना रहा है।

चलाये कई अभियान

योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता संभालने के बाद महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड को सक्रिय किया गया। वहीं, महिला हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत करने के साथ पुलिस थानों में महिला डेस्क स्थापित की गईं, ताकि पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता मिल सके।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे पुलिस बल में महिला कर्मियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आज बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी बीट पुलिसिंग और पिंक पेट्रोलिंग के जरिए सड़कों, बाजारों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ कई गंभीर अपराधों में कमी दर्ज की गई है। अपहरण, दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसे मामलों में गिरावट को सरकार अपनी सख्त कानून-व्यवस्था का परिणाम मान रही है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और पुलिस की बढ़ी जवाबदेही का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है।

 महिला सुरक्षा में निभाई अहम भूमिका 

महिला सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुरक्षा के साथ-साथ सम्मान और आत्मनिर्भरता पर जोर देकर महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि महिला सुरक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का मॉडल आज राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

पैदल किया निरीक्षण

पुलिस कमिश्नर ने लंका क्षेत्र में स्थित प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय, मालवीय चौराहा और नरिया मार्ग सहित कई संवेदनशील इलाकों का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस बल को ब्रीफ किया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए।

लंका चौराहे पर पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जवान पूरी तैयारी के साथ ड्यूटी करें और हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, डंडा एवं अन्य जरूरी उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त संसाधन रखने के निर्देश भी दिए गए।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ ड्रोन से निगरानी की गई। पुलिस कमिश्नर ने साफ निर्देश दिया कि किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और भीड़ में उपद्रव करने वालों की तुरंत पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है।

निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर लगातार फील्ड में मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था की हर छोटी-बड़ी स्थिति पर नजर बनाए रखी। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में सक्रिय रहने और जवानों का मनोबल बढ़ाने के निर्देश दिए।

ये है मामला

जानकारी के अनुसार कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला अपने बच्चों के साथ मुखलिसपुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई है और आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक धर्मनाथ यादव, हेड कांस्टेबल गणेश, कांस्टेबल अरविंद तिवारी, महिला कांस्टेबल अंकिता सिंह, साधना और महिमा यादव तत्काल मौके पर पहुंचे।

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला और उसके बच्चों को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया तथा उन्हें थाने लेकर आई। समय रहते की गई कार्रवाई से महिला और उसके बच्चों की जान बच गई। पुलिस अधिकारियों ने महिला से बातचीत कर घटना के कारणों की जानकारी ली।

पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि वह ससुराल पक्ष के लोगों से परेशान थी और मानसिक तनाव में आकर यह कदम उठाने जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने पर मिशन शक्ति टीम को बुलाया गया। टीम ने महिला की काउंसिलिंग की और उसे समझाने का प्रयास किया।

की गई काउंसलिंग

इसके बाद महिला के मायके और ससुराल पक्ष के लोगों को थाने बुलाकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई गई। पुलिस और मिशन शक्ति टीम ने पारिवारिक विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया तथा महिला को आवश्यक सहयोग और सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

काउंसिलिंग और समझाइश के बाद महिला की स्थिति सामान्य हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की पारिवारिक या मानसिक परेशानी होने पर लोग आत्मघाती कदम उठाने के बजाय पुलिस, परिजनों या संबंधित सहायता सेवाओं से संपर्क करें, ताकि समय रहते समस्या का समाधान किया जा सके।

खुद को बताया आईपीएस

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी ने एक दुकान से बन लिया, लेकिन भुगतान करने के बजाय खुद को नोएडा में तैनात आईपीएस अधिकारी बताने लगा। जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो उसने रौब दिखाते हुए वहां से निकलने की कोशिश की। मामले की सूचना स्थानीय पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस के सामने भी आरोपी का रवैया नहीं बदला। उसने खुद को वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए पुलिसकर्मियों पर दबाव बनाने की कोशिश की और उनसे सम्मानजनक व्यवहार की मांग करने लगा। लेकिन बातचीत के दौरान पुलिस को उसके दावों पर संदेह हुआ। जब उससे आधिकारिक पहचान पत्र और तैनाती से जुड़ी जानकारी मांगी गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

जांच में सामने आया ये

इसके बाद उसे थाने ले जाकर पूछताछ की गई, जहां उसके दावों की परतें खुलने लगीं। जांच में सामने आया कि वह किसी भी सरकारी सेवा में नहीं है और आईपीएस अधिकारी होने का दावा पूरी तरह झूठा था। आरोपी की पहचान मिथिलेश शुक्ला के रूप में हुई है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसने फर्जी आईपीएस बनकर पहले भी किसी को गुमराह किया है या नहीं। फिलहाल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह मामला दिखाता है कि झूठे रसूख का सहारा लेकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कब और कैसे उलटी पड़ सकती है।

नोएडा। सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की जान बचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री राहत योजना का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। नोएडा में स्वास्थ्य विभाग और यातायात पुलिस के समन्वय से पिछले 15 दिनों के दौरान 10 गंभीर घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों का कहना है कि गोल्डन आवर्स में मिले उपचार ने इन लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ये है योजना

योजना के तहत जनपद के सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़कर एक विशेष नेटवर्क तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 61 अस्पतालों की सूची बनाकर उनके नोडल अधिकारियों की जानकारी यातायात पुलिस को उपलब्ध कराई है। इसके बाद दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अस्पतालों के बीच त्वरित समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

यातायात पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हाल के दिनों में दादरी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में हुई कई दुर्घटनाओं के मामलों में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें कई ऐसे मरीज शामिल थे जिनकी हालत गंभीर थी और इलाज में देरी होने पर उनकी जान को खतरा हो सकता था।

डीसीपी ने दी जानकारी 

डीसीपी ट्रैफिक अभय कुमार मिश्र ने बताया कि योजना के अंतर्गत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को निर्धारित अवधि तक डेढ़ लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। इससे पीड़ित परिवारों को आर्थिक राहत भी मिलती है।

अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश घायलों का इलाज जिम्स, जिला अस्पताल और अन्य निजी चिकित्सा संस्थानों में किया गया। उपचार पूरा होने के बाद सभी मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। योजना को और प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और यातायात पुलिस के बीच जल्द ही समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।