उत्तर प्रदेश में अब जनता की सुनवाई और शिकायतों के निस्तारण पर सीएम कार्यालय की सीधी निगरानी होगी। जिलों में डीएम और एसएसपी द्वारा आयोजित जनसुनवाई और जनता दर्शन की प्रक्रिया में लगातार प्रशासनिक लापरवाही सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने इस दिशा में सख्त कदम उठाया है। अब अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जनता के मुद्दों का समाधान समय पर और गंभीरता से किया जाए। इस लेख में आपको डीएम और एसएसपी की जिम्मेदारियों, नई व्यवस्था और निगरानी प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जा रही है।
सीएम ने कहा ये
मुख्यमंत्री कार्यालय की नई व्यवस्था के अनुसार, अब सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:45 बजे डीएम और एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ेंगे। अधिकारी को इस दौरान अपने कार्यालय में रहना अनिवार्य होगा और मोबाइल या अन्य स्थान से जुड़ने की अनुमति नहीं है। सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी व एसएसपी कार्यालय के जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा
इस प्रणाली का उद्देश्य जनसुनवाई और जनता दर्शन में आने वाली लापरवाही को खत्म करना है। जिलास्तर पर कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनका समाधान तुरंत हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक ढील और गंभीरता की कमी के कारण लोग असुविधा का सामना करते हैं। अब कुछ शिकायतकर्ताओं से संवाद करके निस्तारण की गुणवत्ता का परीक्षण भी किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश
अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने निर्देश दिए हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक सीयूजी नंबर पर भेजा जाएगा और अधिकारी समय पर कनेक्ट होंगे। बैठक में अधिकारी का पदनाम और जिला डिस्प्ले में दिखना अनिवार्य है। इस कदम से डीएम और एसएसपी की जिम्मेदारी बढ़ गई है और प्रशासन को जनता की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जाएगा।