प्रदेश पुलिस में अब तक केवल 58 प्रतिशत कर्मियों ने अपने चल-अचल संपत्ति विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किए हैं। बाकी 42 प्रतिशत कर्मी अभी भी यह जानकारी साझा नहीं कर पाए हैं। तकनीकी सेवा शाखा ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी 31 जनवरी तक अपना विवरण अपलोड नहीं करेंगे, उनका जनवरी माह का वेतन रोका जा सकता है।
डीजीपी मुख्यालय से जारी हुआ आदेश
डीजीपी मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों—जिनमें विभागाध्यक्ष, पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन, आईजी रेंज और जिले के पुलिस कप्तान शामिल हैं—को अपने अधीनस्थों से संपत्ति विवरण समय पर अपलोड कराने के लिए कदम उठाने होंगे। यह कार्रवाई 6 जनवरी को कार्मिक विभाग के शासनादेश के आधार पर की जा रही है।
तकनीकी सेवा शाखा ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही कर्मी जनवरी का वेतन प्राप्त करेंगे, जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दिया होगा। इस आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और संपत्ति संबंधी जानकारी के अभाव में किसी भी अनियमितता को रोकना है।
किया गया अनुरोध
पुलिस कर्मियों से अनुरोध किया गया है कि वे जल्द से जल्द अपना विवरण पोर्टल पर अपलोड करें। यदि कोई तकनीकी समस्या आती है, तो तकनीकी सेवा शाखा मदद उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विभाग में निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि कोई भी कर्मचारी समय से पीछे न रह जाए।
इस तरह, जनवरी माह का वेतन सभी कर्मियों को नियमित रूप से मिल सके और संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड पूरी तरह अद्यतन हो जाए। समय पर कार्रवाई न करने पर वेतन रोकने का प्रावधान लागू रहेगा, इसलिए सभी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और गंभीर सूचना है।